
डोंगरगढ़. सरकारी योजना के तहत रोजगार शुरू करने की उम्मीद लगाए बैठे एक साइकिल मैकेनिक को उम्र की शर्त के कारण दुकान नहीं मिल पा रही थी. नगर पालिका ने 40 वर्ष से अधिक उम्र होने का हवाला देकर उसके आवेदन को पात्रता के दायरे से बाहर कर दिया था. इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
यह मामला मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत डोंगरगढ़ में निर्मित दुकानों के आवंटन से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में केवल उम्र की शर्त के आधार पर याचिकाकर्ता को आजीविका के अवसर से वंचित करना उचित नहीं है.
2012 से ठेले पर चला रहे थे साइकिल मरम्मत का काम
मामले में याचिकाकर्ता सतीश बिरहा डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 स्थित इंदिरा नगर करबला चौक के निवासी हैं. उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं. वर्ष 2012-13 से स्थायी ठेले पर साइकिल मरम्मत का काम करके परिवार का खर्च चला रहे हैं.
उनके व्यवसाय स्थल के पीछे नगर पालिका परिषद की ओर से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत छोटी दुकानों का निर्माण कराया गया था. सतीश ने इनमें से एक दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई.
40 वर्ष की उम्र का हवाला देकर नगर पालिका ने किया अपात्र
याचिकाकर्ता का कहना था कि दुकानों के आवंटन में पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और उनके आवेदन पर उचित विचार भी नहीं किया गया. अधिकारियों से कई बार अनुरोध करने के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से दलील दी गई कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्धारित आयु सीमा के अनुसार 40 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति दुकान आवंटन का पात्र नहीं है. वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले में योजना के प्रावधानों और पात्रता शर्तों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए.
हाईकोर्ट ने आजीविका के अधिकार का किया उल्लेख
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की पीठ में हुई. अदालत ने कहा कि सतीश बिरहा एक छोटे व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं. ऐसे व्यक्ति को योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए विचार का अवसर मिलना चाहिए.
हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार है. हालांकि इस अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना होना चाहिए.
अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायिक निर्णयों का भी संदर्भ दिया.
45 दिनों के भीतर दुकान आवंटित करने का आदेश
हाईकोर्ट ने सतीश बिरहा को उम्र संबंधी शर्त से छूट देते हुए निर्देश दिया कि उनके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक उपयुक्त खाली दुकान उपलब्ध कराई जाए. हालांकि, उन्हें योजना की अन्य सभी निर्धारित पात्रता और शर्तों का पालन करना होगा.
अदालत ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर दुकान उपलब्ध कराने और आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
सिर्फ याचिकाकर्ता को मिली उम्र की शर्त से राहत
इस फैसले के बाद सतीश बिरहा को दुकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, हाईकोर्ट का यह आदेश केवल इस याचिकाकर्ता के मामले तक सीमित है. अदालत ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आयु सीमा समाप्त करने का कोई सामान्य आदेश नहीं दिया है.
फैसले में यह बात महत्वपूर्ण रही कि सरकारी योजनाओं की पात्रता शर्तों को लागू करते समय उनके उद्देश्य और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
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